EPS – 95 Pension : करोड़ों देशभर के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशी का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट से आया है । जो की बड़ी राहत देगा देश के संगठित क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को । सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार EPS – 95 पेंशन योजना में अब कम से कम (न्यूनतम) पेंशन ₹7500 प्रति महिना कर दिया गया है जिसमें DA भी जुड़ेगा । यह फैसला वृद्ध लोग सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के जीवन में उजाला करेगा । अधिक जानकारी के लिए पढ़िए इस खबर को और जानिए पेंशन उपभोकताओं को होने वाले फायदे ।
EPS – 95 योजना
EPS -95 अर्थ एंप्लॉयज पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme), 1995 एक केंद्रीय सरकारी योजना है , जो संगठित क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत्ती प्रांत वित्तीय लाभ (पेंशन) मुहया करता है ।
- योजना का संचालन EPFO Employees Provident Fund Organization के द्वारा किया जाता है।
- जिसका उद्देश केवल एक ही है कि संगठित कर्मचारियों को रिटायर्मेंट के बाद हर माह एक निश्चित रकम सहायक हो ।
- इसके लिए कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड जमा होता है ।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
EPS – 95 रिटायर्ड संगठित कर्मचारियों की माँग पेंशन को लेकर लंबे समय से बढ़ाने की माँग हो रही थी । पहले मात्र ₹1000 वित्तीय धनराशि थी ।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला :
- योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि ₹7,500 प्रति माह निर्धारित की गई है।
- पेंशन राशि में महंगाई भत्ते (DA) को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कुल प्राप्त होने वाली राशि अधिक होगी।
- यह निर्णय उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में लिया गया है, जो कर्मचारी EPS-95 के तहत पेंशन पा रहे हैं।
इस फैसले से किसे फायदा मिलेगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का लाभ EPS-95 योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा।
विशेष रूप से उन पेंशनधारकों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है, जो अभी तक न्यूनतम पेंशन राशि पर गुज़ारा कर रहे थे। इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?
EPS-95 के तहत वे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनकी सैलरी से इस योजना के अंतर्गत कटौती की गई थी।
इनमें शामिल हैं:
- फैक्ट्री एवं औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी
- सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थानों के स्थायी कर्मचारी
- निजी संगठनों (Private Sector) के स्थायी कर्मचारी
- वे कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी सैलरी से EPS-95 के अंतर्गत नियमित अंशदान किया गया है
DA (महंगाई भत्ता) क्या है और यह कैसे जोड़ा जाएगा?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) एक अतिरिक्त राशि होती है, जो पेंशन या वेतन में बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए जोड़ी जाती है। इसका उद्देश्य पेंशनधारकों और कर्मचारियों की खरीद क्षमता को बनाए रखना होता है।
DA की दरों की समीक्षा हर छह महीने में की जाती है (जनवरी और जुलाई में)।
वर्तमान में DA की दर लगभग 42% है।
उदाहरण :
यदि किसी पेंशनधारक को ₹7,500 प्रति माह की मूल पेंशन मिल रही है, तो उस पर 42% DA जोड़ने के बाद उनकी कुल पेंशन ₹10,650 तक हो सकती है।
नोट: DA दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं, और यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं।
सरकार की जिम्मेदारी और अगला कदम
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह संबंधित अधिसूचना जारी करे और EPFO को स्पष्ट निर्देश दे कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि EPS-95 के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र पेंशनधारकों को लाभ समय पर मिल सके।
- इसके साथ-साथ EPFO को भी प्रोसेस में पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करनी होगी।
संभावित कदम और एक पेंशनर की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सरकार और EPFO के सामने कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना आवश्यक है:
- पात्र पेंशनर्स की सूची तैयार करना
- पेंशन राशि का पुनः आकलन करना
- DA (महंगाई भत्ते) के लिए स्पष्ट फार्मूला तय करना
- नए स्लैब के अनुसार भुगतान प्रक्रिया शुरू करना
यह पेंशन की बढ़ी हुई राशी जुलै,२०२५ में हमारे बैक खाते में जमा की जाएगी या अगस्त,२०२५ में।
क्या अप्रैल, २०२५ से जुलै,२०२५ तक की एरियर्स भी जमा की जाएगी?
जवाब की अपेक्षा रखते है।